*खबरें हरियाणा विधानसभा से*
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश में नौकरियों की भर्ती में पारदर्शी प्रणाली को क्रियान्वित किया है और यह सुनिश्चित किया है कि नौकरियों और स्थानातंरण में कोई खेल नहीं होने दिया जाएगा, जोकि पिछली सरकारों के दौरान हुआ करता था।
मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा विधानसभा सत्र के अंतिम दिन रखे गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने विपक्ष का पुलिस भर्ती में सरकार द्वारा अपनाई गई पारदर्शी प्रक्रिया की प्रशंसा का भी धन्यवाद किया।
उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने ग्रुप सी और डी श्रेणी साक्षात्कार की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है और अब ग्रुप सी और डी के पदों के चयन में 100 अंक होंगे, जिसमें 85 अंक लिखित परीक्षा के आधार पर और 15 अंक आर्थिक-सामाजिक मानदण्डों तथा अनुभव के होंगे।
उन्होंने कहा कि 15 अंक आर्थिक-सामजिक स्तर व अनुभव के आधार पर आबंटित किए जाएंगे, जिसमें 5 अंक उस आवेदक को मिलेंगे, जिसके परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं है। गु्रप डी के पद के विरूद्घ किसी सरकारी या अर्धसरकारी संगठन में अधिकतम 10 वर्ष के अनुभव के लिए 5 पांच अंक दिए जाएंगे। इसी प्रकार, यदि आवेदक एक विधवा है तो पांच अंक, यदि आवेदक 25 वर्ष से कम है और विधवा का पुत्र या पुत्री है तो भी पांच अंक, यदि आवेदक 25 वर्ष से कम आयु का है और अनाथ है तो उसे भी पांच अंक दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती की नई प्रणाली से ज्यादा पारदर्शिता और निष्पक्षता होगी। इस प्रक्रिया के तहत सभी उम्मीदवार इस तथ्य के बाबजूद चाहे वे ग्रामीण या शहरी पृष्ठïभूमि से हैं, चयन के समान अवसर होंगे, क्योंकि सभी उम्मीदवारों का उसी परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों और पहले से ही उन पदों पर काम कर रहे लेागों, जोनियमित नहीं हैं, के हितों की रक्षा के लिए विशेष ध्यान रखा हैं। जिन आवेदकों के परिवार में कोई सदस्य सरकारी व अर्ध सरकारी सेवा में नहीं हैं, उन्हें अतिरिक्त वरियता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, विध्वाओं, विधवाओं के बेटे व बेटी ओर अनाथों को अतिरिक्त अंक दिए जाएंगें। किसी भी सरकारी व अर्ध सरकारी संगठन में दस सालों से अधिक का अनुभव रखने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि तीन दिन तक चले हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान कुल 11 विधेयकों को पारित किया गया। उन्होंने कहा कि इस दौरान विपक्ष का व्यवहार अच्छा नहीं रहा तथा दोनों ही विपक्षी पार्टियों में राजनीतिक होड़ लगी रही जिससे सदन की कार्यवाही में विघ्न आता रहा।
मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा विधानसभा के तीन दिन तक चले सत्र की समाप्ति के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि आज गन्ने के भाव में 10 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और इस बढोतरी के बाद गन्ने का भाव अब 330 रुपये मिलेगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा ही ऐसा प्रांत है जहां गन्ने का सर्वाधिक भाव मिल रहा है। इसके अलावा लाडवा तहसील को सब डिविजऩ का दर्जा दिये जाने की भी घोषणा की गई है।
सरकारी नौकरियों से संबंधित प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 55 हजार नौकरियों के लिए विज्ञापन जारी किये थे तथा 40 हजार 860 पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई है व 13 हजार 89 पदों पर नियुक्ति पत्र दिये जा चुके हैं। इसके अलावा 3 साल में अब तक 3 लाख 13 हजार लोगों को नौकरियां दी जा चुकी हैं और आने वाले समय में 2 लाख लोगों को और नौकरियां दिलाने का वादा किया है।
उन्होंने कहा कि सदन में विधेयक पारित हुआ है जिसके अंतर्गत जमीन का अधिग्रहण किसानों के अनुसार मोलभाव तय करके अधिग्रहण करेंगे। अगर परियोजना के बीच में कोई किसान मना करता है तो उस किसान को 20 प्रतिशत अतिरिक्त कलेक्टर रेट की राशि देकर उस जमीन के बदले उसी गांव के अंदर जमीन को एक्सचेंज किया जाएगा। जमीन का अधिग्रहण ई-भूमि पोर्टल के दवारा पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।
चंडीगढ़, 25 अक्तूबर- हरियाणा सरकार ने आज तुरंत प्रभाव से पलवल की सहकारी चीनी मिल के प्रबन्ध निदेशक जितेन्द्र कुमार-3 को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा पुन्हाना का उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) का कार्यभार सौंपा है।
बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के मुख्यालय में हाई पॉवर्ड परचेज कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री शत्रुजीत कपूर की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में बिजली की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 19 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य शुरू करने का निर्णय लिया गया।
यह जानकारी देते हुए निगम के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि प्रदेश भर में लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से आर्मड केबल बिछाने का कार्य शुरु किया जाएगा। वहीं, 5 करोड़ रुपए की लागत से ट्रांस्फार्मरों के रख रखाव के लिए एलुमूनियम वायर व स्ट्रिप व अन्य जरुरी सामान उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ ही, इंटीग्रेटेड पॉवर डिवेल्मेंट योजना के तहत करुश्रेत्र जिले में 6.81 करोड़ रुपए की लागत से नई 11 के.वी. एल.टी. और एच.टी. लाईनें बिछाई जाएंगी, मौजूदा लाईनों की क्षमता में वृद्धि की जाएगी और ट्रांस्फार्मरों की श्रमता में वृधि की जाएगी। जिससे आस-पास के सभी क्षेत्रों के उपभोक्ता लाभान्वित होंंगे।
उन्होंने बताया कि पहले से ही अनुबंधित कंपनियों द्वारा लेबर रेट के आधार पर आवश्यक्ता अनुसार सामान उपलब्ध करवाया जाएगा और कुरुक्षेत्र जिले में कार्य करने के लिए टर्न-की के आधार पर अनुबंध किया गया है। इन सभी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को अब लो वोल्टेज़ जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा तथा बिजली सप्लाई की विश्वसनीयता एवं निरंतरता में सुधार होगा। प्रदेश में वर्तमान मांग को देखते हुए पर्याप्त बिजली उपलब्ध है और उपभोक्ताओं को अधिक समय के लिए बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। निगम अपने उपभोक्ताओं को पर्याप्त एवं गुणात्मक बिजली उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है।
स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि कुरूक्षेत्र में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए जिले के गांव खेड़ी, रामनगर में 28 बीघा 13 बिस्वा भूमि को चिह्निïत किया गया है।
स्वास्थ्य मंत्री ने आज यहां विधानसभा सत्र के दौरान कुरुक्षेत्र के विधायक सुभाष सुधा के प्रश्न के उत्तर में बोलते हुए कहा कि इसके लिए संबंधित गांव की पंचायत द्वारा एक रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर पर यह भूमि 33 वर्ष के लिए पट्टïे पर देने का प्रस्ताव दिया गया है। इस बारे में ग्राम पंचायत द्वारा अन्य औपचारिकताएं पूरी होने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा की गई घोषणा को अमलीजामा पहनाने के लिए नर्सिंग कॉलेज का प्रस्ताव चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को भेजा गया है।
श्री विज ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कालांवाली को अपग्रेड करके सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने की स्वीकृत प्रदान की गई है। इससे क्षेत्र के लोगों को उत्कृष्टï स्तर की चिकित्सा सेवाएं प्राप्त होंगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं के फलस्वरूप प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी एवं आईपीडी में बड़ी वृद्घि दर्ज की गई है। राज्य के 4 अस्पतालों में कैथ लैब की सुविधा दी जा रही है, जिससे मरीजों को सस्ती दरों पर उत्तम चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त होंगी।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि हरियाणा की सभी सहकारी चीनी मिलों में पिराई वर्तमान पिराई सीजन के 21 दिन पहले अर्थात एक नवम्बर, 2017 से आरम्भ कर दी जाएगी। करनाल, पानीपत व सोनीपत चीनी मिलों की पिराई क्षमता प्रतिदिन 2200 टन, 1800 टन, व 1600 टन, को बढ़ाकर क्रमश: 3500 टन, 5000 टन, व 2200 टन प्रतिदिन की जाएगी।
श्री धनखड़ आज हरियाणा विधानसभा में चल रहे सत्र के अंतिम दिन विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला व इनेलो के तीन अन्य विधायकों तथा कांग्रेस की सदन में नेता श्रीमती किरण चौधरी व 13 अन्य विधायकों द्वारा गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित न करने पर दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सदन में बोल रहे थे।
श्री धनखड़ ने सदन को अवगत करवाया कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है, जहां चीनी मिलों की ओर किसानों का कोई बकाया नहीं है तथा देश में समय पर व सर्वाधिक गन्ने का मूल्य देने वाला राज्य है। उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि भाजपा सरकार के शेष कार्यकाल में भी गन्ने का मूल्य देश में सर्वाधिक रहेगा। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में गन्ना उत्पादक किसान सरकार से खुश हैं और गन्ने के अधीन क्षेत्र में हर वर्ष बढ़ौतरी हो रही है। वर्ष 2014-15 में यह 0.93 लाख हैक्टेयर था, जो वर्ष 2015-16 में बढक़र एक लाख हैक्टेयर हो गया तथा वर्ष 2016-17 में 1 लाख 73 हजार हैक्टेयर हो गया। इसी प्रकार, गन्ने का उत्पादन क्रमश: 7 करोड़ क्विंटल, 8.22 करोड़ क्विंटल तथा इस वर्ष यह बढक़र 11.20 करोड़ क्विंटल होने का अनुमान है।
श्री धनखड़ ने सदन को इस बात की भी जानकारी दी कि 15 दिसम्बर, 2017 को गन्ना नियंत्रक बोर्ड की बैठक होनी निर्धारित है। उन्होंने कहा कि सभी चीनी मिलों को क्षमता के अनुरूप चलाया जाएगा और गन्ने की एक-एक पोरी की पिराई की जाएगी। उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि जरूरत पड़ी तो मिलों के बाहर या अन्य स्थानों पर अतिरिक्त धर्मकांटे लगाए जाएंगे और किसी भी हालत में हरियाणा का गन्ना अन्य राज्यों में नहीं जाने दिया जाएगा। श्री धनखड़ ने सदन को अवगत करवाया कि रोहतक सहकारी चीनी मिल में 31 अक्तूबर, 2017 को, पलवल सहकारी चीनी मिल में 3 नवम्बर को, करनाल सहकारी चीनी मिल में 7 नवम्बर को पिराई आरम्भ हो जाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि चीनी मिलों को ब्राउन शुगर व शकर जैसे जैविक उत्पाद तैयार करने की तकनीक अपनाने को भी कहा गया है।
चर्चा में अभय सिंह चौटाला, किरण चौधरी, परमिन्द्र सिंह ढुल, बलवान सिंह दौलतपुरिया, जसविन्द्र सिंह सन्धू, जगबीर सिंह मलिक, डॉ० रघुबीर कादियान, घनश्याम अरोड़ा तथा आनंद सिंह दांगी ने भी भाग लिया। चर्चा में भाग ले रहे सदस्यों, विशेषकर डॉ० रघुबीर कादियान द्वारा गन्ने का पिराई सीजन समय से पहले आरम्भ करने के लिए गए निर्णय की सराहना करने पर श्री धनखड़ ने उनका आभार व्यक्त किया।
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने गन्ने का समर्थन मूल्य में 10 रुपये वृद्धि करने की घोषणा की। इससे किसानों को 86 करोड़ रुपये का लाभ होने का अनुमान है।
हरियाणा विधानसभा में आज सात विधेयक बहुमत के साथ पारित किए गए।
इनमें हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2017 पारित किया गया। यह विधेयक मार्च 2018 के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से किन्हीं और राशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने के लिए विधेयक है। इस अधिनियम द्वारा हरियाणा राज्य की संचित निधि में भुगतान की जाने और उपयोग में लाई जाने के लिए प्राधिकृत राशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, जो मार्च 2018 के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में बताए गये हैं।
विधानसभा में हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 भी पारित किया गया। यह विधेयक हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 को आगे संशोधित करने के लिए पारित किया गया है। इस विधेयक के तहत स्थापना करना, बनाए रखना तथा प्रबन्ध करना, जब-जब आवश्यक हो, को किया जाएगा। इसी प्रकार, विधानसभा में हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद विधेयक, 2017 भी पारित किया गया।
गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2017 को पारित किया गया। रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के जरिये निवासियों को जीवन की गुणवत्ता और उचित जीवन स्तर उपलब्ध करवाने के माध्यम से गुरुग्राम महानगर क्षेत्र के निरंतर, स्थाई तथा संतुलित विकास के लिए विजन विकसित करने हेतु, एकीकृत और समन्वित योजना, अवसंरचना विकास तथा नगरीय सुख-सुविधाओं, गतिशील प्रबन्धन, नगरीय पर्यावरण और सामाजिक, आर्थिक तथा औद्योगिक विकास के स्थाई प्रबन्धन की व्यवस्था के लिए उपबन्ध करने हेतु, तेजी से बढ़ रही नगर बस्तियों के रूप में गुरुग्राम के आविर्भव के संदर्भ में स्थानीय प्राधिकरणों के समन्वय में नगरीय सुशासन और डिलीवरी ढांचे को पुन:परिभाषित करने हेतु, उक्त प्रयोजन के लिए और उससे सम्बन्धित और उसके अनुषंगिक मामलों के लिए वैधानिक प्राधिकरण स्थापित करने हेतु यह विधेयक लाया गया है।
विधानसभा में हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन विधेयक, 2017 भी पारित किया गया। यह विधेयक विभिन्न अधिनियमों के अधीन व्यवस्थापन के रूप में और उनके अधीन व्यवस्थापन स्कीम पेश करते हुए बकाया देयों की शीघ्र वसूली और उससे सम्बन्धित या उनसे आनुषंगिक मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु विधेयक है।
हरियाणा विधानसभा में आज हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017 भी पारित किया गया। यह विधेयक हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 को आगे संशोधित करने के लिए लाया गया है। इसी प्रकार, विधानसभा सत्र में हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2017 भी पारित किया गया। यह विधेयक किसी परियोजना को स्थापित करने की बजह से रह गये भू-खण्डों को समेकित करने तथा उससे सम्बन्धित या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए विशेष उपबन्ध करने हेतु लाया गया है।
हरियाणा के जिन सरकारी स्कूलों का भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पहुंच चुका है उन भवनों को दोबारा बनाया जाएगा।
हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री श्री राम बिलास शर्मा ने आज विधानसभा सत्र के दौरान विधायक राजदीप फौगाट द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में यह जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में स्कूलों शैक्षणिक स्तर में व्यापक सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि भिवानी जिला के गांव घीकाड़ा के सरकारी स्कूल के भवन का पुन: निर्माण करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस स्कूल के भवन के निर्माण के लिए 1.33 करोड़ रूपए की राशि जारी की जा चुकी है और जल्द ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
श्री शर्मा ने विधायक रविंद्र बलियाला द्वारा रतिया विधानसभा क्षेत्र के गांव महमडा के सरकारी स्कूल में स्टॉफ की कमी को पूरा करने के सवाल पर बताया कि जल्द ही सीधी भर्ती के द्वारा वांछित स्टॉफ लिया जाएगा और प्रदेश के किसी भी स्कूल में अध्यापकों की कमी नही रहने दी जाएगी।
संसदीय कार्य मंत्री श्री राम बिलास शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार जल्द ही सफाई कर्मचारी आयोग तथा अनुसूचित जाति आयोग का गठन करने जा रही है।
श्री शर्मा आज विधानसभा के अंतिम दिन विपक्षी विधायकों द्वारा सदन में उठाए गए सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि वर्तमान प्रदेश व केंद्र सरकार अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के लोगों की हितैषी है। संसद में सबसे अधिक अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्य हैं। पूरे देश के 22 राज्यों में भाजपा की या भाजपा समर्थित सरकारें हैं जहां पहले की सरकारों की तुलना में अनुसूचित जाति व जनजाति के विधायकों की सबसे अधिक संख्या है।
उन्होंने मध्यप्रदेश का उदाहरण देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश विधानसभा में भाजपा सामान्य वर्ग की 17 सीटों पर अनुसूचित जाति व जनजाति के उम्मीदवारों को जिताकर लाई है।
एक विधायक श्री रणबीर गंगवा द्वारा उठाए गए प्रश्न के उत्तर में श्री शर्मा ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की बदौलत ही आज हम सब सदन में बैठे हैं ,वे हमारे लिए सम्माननीय हैं। अगर किसी स्वतंत्रता सेनानी की जमीन के ऊपर किसी व्यक्ति ने कब्जा किया है तो लिख कर दें मामले की जांच करवाई जाएगी।
उन्होंने इंदिरा गांधी मीरपुर विश्वविद्यालय,रेवाड़ी से कालेजों की संबद्घता के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि इस विश्वविद्यालय की 3 नवंबर से परीक्षाएं हैं उसके बाद ही रिलीफ दिया
हरियाणा के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज गन्ने के भाव में 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करने की घोषणा की। इस घोषणा से गन्ना उत्पन्न करने वाले किसानों 86 करोड़ रुपये का लाभ होगा। राज्य सरकार किसानों को गन्ने का उच्चतम मूल्य पहले ही प्रदान कर रही है।
मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा विधानसभा में सत्र के अंतिम दिन सदन के सदस्यों को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में ही गन्ने के भाव में 10 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सदन में बताया कि गेहूं की बिजाई शुरू हो गई है इसके लिए 15 नवंबर तक बिजली की सप्लाई 8 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे दी जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 110 रुपये प्रति क्विंटल की बढोतरी करने के लिए धन्यवाद करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार के इस निर्णय से देश के किसानों को काफी लाभ मिलेगा।
इसके साथ ही लाडवा तहसील को सब डिविजऩ का दर्जा दिये जाने की भी घोषणा मुख्यमंत्री ने की। मुख्यमंत्री ने सदन में बताया कि स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान गांवों के नामों को बदला गया जिसमें यमुनानगर के मुस्तफ़ाबाद का नाम सरस्वती नगर, फरीदाबाद का गंदा गाँव का नाम अजीत नगर और हिसार के गाँव किन्नर का नाम गैबीपुर किया गया है। इसके अलावा, हिसार के चमारखेड़ा गांव का नाम सुंदरखेड़ा, रोहतक में गढ़ी सांपला को चौधरी छोटू राम नगर और पंजोखरा को पंजोखरा साहिब के नाम से बदलने की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है।
एक प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने सदन में बताया कि हरियाणा परिवहन की बसों में 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं और 65 वर्ष से ऊपर के पुरुषों को किराये में 50 प्रतिशत छूट बरकरार है। हरियाणा सरकार ने इसे वापिस नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि मीडिया में दिखाई जा रही यह खबर गलत है और यह किसी अधिकारी की शरारत है, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सदन में नौकरियों में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को वेटेज दिये जाने के प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि वेटेज देने का विषय यदि संविधान में होगा तो दिया जाएगा, इस पर विचार करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार और नौकरियां देने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्रुप सी और डी में इंटरव्यू खत्म करने का उदेश्य यही है कि नौकरियां जल्दी मिलें। मुख्यमंत्री ने नौकरियां में देरी का कारण बताते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के समय में भर्तियों में कई कारण रहे जिसके कारण भर्तियां नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि सरकार अब पारदर्शी तरीके से भर्तियां कर रही है और आज लोगों का विश्वास बढ़ा है कि नौकरियां मैरिट और योग्यता के आधार पर ही मिलेंगे। उन्होंने बताया कि अब तक 13 हजार 89 लोगों को नौकरियों दी जा चुकी हैं और जल्द ही परीक्षा परिणामों के आधार पर आगे नियुक्ति पत्र दे दिये जांएगे। इसके अलावा 20 हजार युवा सक्षम योजना के अंतर्गत काम कर रहे हैं ।
मुख्यमंत्री ने सदन में बताया कि इन्वेस्टर समिट के दौरान और उसके बाद भी अब तक 442 एमओयू हुए हैं जिन पर काम चल रहा है इनसे 2 लाख 92 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा ऐसी संभावना है। उन्होंने बताया कि स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी और दी जा रही है और इससे अब तक 3 लाख 13 हजार लोग नौकरियां प्राप्त कर चुके हैं। आउटसोर्सिंग से नौकरियां देने के विषय पर मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि आउटसोर्सिंग से नौकरियां देना मजबूरी है क्योंकि पहले भर्तियां नहीं हुई हैं और यह स्थाई नौकरी नहीं है।
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने एक समाचार चैनल पर हरियाणा परिवहन की बसों में वृद्धों को किराये में दी जाने वाली 50 प्रतिशत की छूट को वापिस लिए जाने के प्रकाशित एक समाचार को गलत व तथ्यों से परे बताया और स्पष्ट किया कि पहले की तरह 60 वर्ष की महिलाओं व 65 वर्ष के पुरूषों को हरियाणा परिवहन की बसों में किराये में छूट जारी रहेगी।
मुख्यमंत्री आज हरियाणा विधानसभा में चल रहे सत्र के अंतिम दिन कुछ विधायकों द्वारा सोशल मीडिया व समाचार चैनल पर प्रकाशित समाचार का ध्यान आकर्षित करवाया गया तो उसके जवाब में सदन में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह किसी अधिकारी की शरारत है और उस अधिकारी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश में नौकरियों की भर्ती में पारदर्शी प्रणाली को क्रियान्वित किया है और यह सुनिश्चित किया है कि नौकरियों और स्थानातंरण में कोई खेल नहीं होने दिया जाएगा, जोकि पिछली सरकारों के दौरान हुआ करता था।
मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा विधानसभा सत्र के अंतिम दिन रखे गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने विपक्ष का पुलिस भर्ती में सरकार द्वारा अपनाई गई पारदर्शी प्रक्रिया की प्रशंसा का भी धन्यवाद किया।
उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने ग्रुप सी और डी श्रेणी साक्षात्कार की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है और अब ग्रुप सी और डी के पदों के चयन में 100 अंक होंगे, जिसमें 85 अंक लिखित परीक्षा के आधार पर और 15 अंक आर्थिक-सामाजिक मानदण्डों तथा अनुभव के होंगे।
उन्होंने कहा कि 15 अंक आर्थिक-सामजिक स्तर व अनुभव के आधार पर आबंटित किए जाएंगे, जिसमें 5 अंक उस आवेदक को मिलेंगे, जिसके परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं है। गु्रप डी के पद के विरूद्घ किसी सरकारी या अर्धसरकारी संगठन में अधिकतम 10 वर्ष के अनुभव के लिए 5 पांच अंक दिए जाएंगे। इसी प्रकार, यदि आवेदक एक विधवा है तो पांच अंक, यदि आवेदक 25 वर्ष से कम है और विधवा का पुत्र या पुत्री है तो भी पांच अंक, यदि आवेदक 25 वर्ष से कम आयु का है और अनाथ है तो उसे भी पांच अंक दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती की नई प्रणाली से ज्यादा पारदर्शिता और निष्पक्षता होगी। इस प्रक्रिया के तहत सभी उम्मीदवार इस तथ्य के बाबजूद चाहे वे ग्रामीण या शहरी पृष्ठïभूमि से हैं, चयन के समान अवसर होंगे, क्योंकि सभी उम्मीदवारों का उसी परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों और पहले से ही उन पदों पर काम कर रहे लेागों, जोनियमित नहीं हैं, के हितों की रक्षा के लिए विशेष ध्यान रखा हैं। जिन आवेदकों के परिवार में कोई सदस्य सरकारी व अर्ध सरकारी सेवा में नहीं हैं, उन्हें अतिरिक्त वरियता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, विध्वाओं, विधवाओं के बेटे व बेटी ओर अनाथों को अतिरिक्त अंक दिए जाएंगें। किसी भी सरकारी व अर्ध सरकारी संगठन में दस सालों से अधिक का अनुभव रखने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि तीन दिन तक चले हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान कुल 11 विधेयकों को पारित किया गया। उन्होंने कहा कि इस दौरान विपक्ष का व्यवहार अच्छा नहीं रहा तथा दोनों ही विपक्षी पार्टियों में राजनीतिक होड़ लगी रही जिससे सदन की कार्यवाही में विघ्न आता रहा।
मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा विधानसभा के तीन दिन तक चले सत्र की समाप्ति के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि आज गन्ने के भाव में 10 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और इस बढोतरी के बाद गन्ने का भाव अब 330 रुपये मिलेगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा ही ऐसा प्रांत है जहां गन्ने का सर्वाधिक भाव मिल रहा है। इसके अलावा लाडवा तहसील को सब डिविजऩ का दर्जा दिये जाने की भी घोषणा की गई है।
सरकारी नौकरियों से संबंधित प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 55 हजार नौकरियों के लिए विज्ञापन जारी किये थे तथा 40 हजार 860 पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई है व 13 हजार 89 पदों पर नियुक्ति पत्र दिये जा चुके हैं। इसके अलावा 3 साल में अब तक 3 लाख 13 हजार लोगों को नौकरियां दी जा चुकी हैं और आने वाले समय में 2 लाख लोगों को और नौकरियां दिलाने का वादा किया है।
उन्होंने कहा कि सदन में विधेयक पारित हुआ है जिसके अंतर्गत जमीन का अधिग्रहण किसानों के अनुसार मोलभाव तय करके अधिग्रहण करेंगे। अगर परियोजना के बीच में कोई किसान मना करता है तो उस किसान को 20 प्रतिशत अतिरिक्त कलेक्टर रेट की राशि देकर उस जमीन के बदले उसी गांव के अंदर जमीन को एक्सचेंज किया जाएगा। जमीन का अधिग्रहण ई-भूमि पोर्टल के दवारा पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।
चंडीगढ़, 25 अक्तूबर- हरियाणा सरकार ने आज तुरंत प्रभाव से पलवल की सहकारी चीनी मिल के प्रबन्ध निदेशक जितेन्द्र कुमार-3 को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा पुन्हाना का उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) का कार्यभार सौंपा है।
बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के मुख्यालय में हाई पॉवर्ड परचेज कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री शत्रुजीत कपूर की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में बिजली की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 19 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य शुरू करने का निर्णय लिया गया।
यह जानकारी देते हुए निगम के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि प्रदेश भर में लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से आर्मड केबल बिछाने का कार्य शुरु किया जाएगा। वहीं, 5 करोड़ रुपए की लागत से ट्रांस्फार्मरों के रख रखाव के लिए एलुमूनियम वायर व स्ट्रिप व अन्य जरुरी सामान उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ ही, इंटीग्रेटेड पॉवर डिवेल्मेंट योजना के तहत करुश्रेत्र जिले में 6.81 करोड़ रुपए की लागत से नई 11 के.वी. एल.टी. और एच.टी. लाईनें बिछाई जाएंगी, मौजूदा लाईनों की क्षमता में वृद्धि की जाएगी और ट्रांस्फार्मरों की श्रमता में वृधि की जाएगी। जिससे आस-पास के सभी क्षेत्रों के उपभोक्ता लाभान्वित होंंगे।
उन्होंने बताया कि पहले से ही अनुबंधित कंपनियों द्वारा लेबर रेट के आधार पर आवश्यक्ता अनुसार सामान उपलब्ध करवाया जाएगा और कुरुक्षेत्र जिले में कार्य करने के लिए टर्न-की के आधार पर अनुबंध किया गया है। इन सभी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को अब लो वोल्टेज़ जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा तथा बिजली सप्लाई की विश्वसनीयता एवं निरंतरता में सुधार होगा। प्रदेश में वर्तमान मांग को देखते हुए पर्याप्त बिजली उपलब्ध है और उपभोक्ताओं को अधिक समय के लिए बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। निगम अपने उपभोक्ताओं को पर्याप्त एवं गुणात्मक बिजली उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है।
स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि कुरूक्षेत्र में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए जिले के गांव खेड़ी, रामनगर में 28 बीघा 13 बिस्वा भूमि को चिह्निïत किया गया है।
स्वास्थ्य मंत्री ने आज यहां विधानसभा सत्र के दौरान कुरुक्षेत्र के विधायक सुभाष सुधा के प्रश्न के उत्तर में बोलते हुए कहा कि इसके लिए संबंधित गांव की पंचायत द्वारा एक रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर पर यह भूमि 33 वर्ष के लिए पट्टïे पर देने का प्रस्ताव दिया गया है। इस बारे में ग्राम पंचायत द्वारा अन्य औपचारिकताएं पूरी होने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा की गई घोषणा को अमलीजामा पहनाने के लिए नर्सिंग कॉलेज का प्रस्ताव चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को भेजा गया है।
श्री विज ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कालांवाली को अपग्रेड करके सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने की स्वीकृत प्रदान की गई है। इससे क्षेत्र के लोगों को उत्कृष्टï स्तर की चिकित्सा सेवाएं प्राप्त होंगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं के फलस्वरूप प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी एवं आईपीडी में बड़ी वृद्घि दर्ज की गई है। राज्य के 4 अस्पतालों में कैथ लैब की सुविधा दी जा रही है, जिससे मरीजों को सस्ती दरों पर उत्तम चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त होंगी।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि हरियाणा की सभी सहकारी चीनी मिलों में पिराई वर्तमान पिराई सीजन के 21 दिन पहले अर्थात एक नवम्बर, 2017 से आरम्भ कर दी जाएगी। करनाल, पानीपत व सोनीपत चीनी मिलों की पिराई क्षमता प्रतिदिन 2200 टन, 1800 टन, व 1600 टन, को बढ़ाकर क्रमश: 3500 टन, 5000 टन, व 2200 टन प्रतिदिन की जाएगी।
श्री धनखड़ आज हरियाणा विधानसभा में चल रहे सत्र के अंतिम दिन विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला व इनेलो के तीन अन्य विधायकों तथा कांग्रेस की सदन में नेता श्रीमती किरण चौधरी व 13 अन्य विधायकों द्वारा गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित न करने पर दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सदन में बोल रहे थे।
श्री धनखड़ ने सदन को अवगत करवाया कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है, जहां चीनी मिलों की ओर किसानों का कोई बकाया नहीं है तथा देश में समय पर व सर्वाधिक गन्ने का मूल्य देने वाला राज्य है। उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि भाजपा सरकार के शेष कार्यकाल में भी गन्ने का मूल्य देश में सर्वाधिक रहेगा। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में गन्ना उत्पादक किसान सरकार से खुश हैं और गन्ने के अधीन क्षेत्र में हर वर्ष बढ़ौतरी हो रही है। वर्ष 2014-15 में यह 0.93 लाख हैक्टेयर था, जो वर्ष 2015-16 में बढक़र एक लाख हैक्टेयर हो गया तथा वर्ष 2016-17 में 1 लाख 73 हजार हैक्टेयर हो गया। इसी प्रकार, गन्ने का उत्पादन क्रमश: 7 करोड़ क्विंटल, 8.22 करोड़ क्विंटल तथा इस वर्ष यह बढक़र 11.20 करोड़ क्विंटल होने का अनुमान है।
श्री धनखड़ ने सदन को इस बात की भी जानकारी दी कि 15 दिसम्बर, 2017 को गन्ना नियंत्रक बोर्ड की बैठक होनी निर्धारित है। उन्होंने कहा कि सभी चीनी मिलों को क्षमता के अनुरूप चलाया जाएगा और गन्ने की एक-एक पोरी की पिराई की जाएगी। उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि जरूरत पड़ी तो मिलों के बाहर या अन्य स्थानों पर अतिरिक्त धर्मकांटे लगाए जाएंगे और किसी भी हालत में हरियाणा का गन्ना अन्य राज्यों में नहीं जाने दिया जाएगा। श्री धनखड़ ने सदन को अवगत करवाया कि रोहतक सहकारी चीनी मिल में 31 अक्तूबर, 2017 को, पलवल सहकारी चीनी मिल में 3 नवम्बर को, करनाल सहकारी चीनी मिल में 7 नवम्बर को पिराई आरम्भ हो जाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि चीनी मिलों को ब्राउन शुगर व शकर जैसे जैविक उत्पाद तैयार करने की तकनीक अपनाने को भी कहा गया है।
चर्चा में अभय सिंह चौटाला, किरण चौधरी, परमिन्द्र सिंह ढुल, बलवान सिंह दौलतपुरिया, जसविन्द्र सिंह सन्धू, जगबीर सिंह मलिक, डॉ० रघुबीर कादियान, घनश्याम अरोड़ा तथा आनंद सिंह दांगी ने भी भाग लिया। चर्चा में भाग ले रहे सदस्यों, विशेषकर डॉ० रघुबीर कादियान द्वारा गन्ने का पिराई सीजन समय से पहले आरम्भ करने के लिए गए निर्णय की सराहना करने पर श्री धनखड़ ने उनका आभार व्यक्त किया।
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने गन्ने का समर्थन मूल्य में 10 रुपये वृद्धि करने की घोषणा की। इससे किसानों को 86 करोड़ रुपये का लाभ होने का अनुमान है।
हरियाणा विधानसभा में आज सात विधेयक बहुमत के साथ पारित किए गए।
इनमें हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2017 पारित किया गया। यह विधेयक मार्च 2018 के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से किन्हीं और राशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने के लिए विधेयक है। इस अधिनियम द्वारा हरियाणा राज्य की संचित निधि में भुगतान की जाने और उपयोग में लाई जाने के लिए प्राधिकृत राशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, जो मार्च 2018 के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में बताए गये हैं।
विधानसभा में हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 भी पारित किया गया। यह विधेयक हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 को आगे संशोधित करने के लिए पारित किया गया है। इस विधेयक के तहत स्थापना करना, बनाए रखना तथा प्रबन्ध करना, जब-जब आवश्यक हो, को किया जाएगा। इसी प्रकार, विधानसभा में हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद विधेयक, 2017 भी पारित किया गया।
गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2017 को पारित किया गया। रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के जरिये निवासियों को जीवन की गुणवत्ता और उचित जीवन स्तर उपलब्ध करवाने के माध्यम से गुरुग्राम महानगर क्षेत्र के निरंतर, स्थाई तथा संतुलित विकास के लिए विजन विकसित करने हेतु, एकीकृत और समन्वित योजना, अवसंरचना विकास तथा नगरीय सुख-सुविधाओं, गतिशील प्रबन्धन, नगरीय पर्यावरण और सामाजिक, आर्थिक तथा औद्योगिक विकास के स्थाई प्रबन्धन की व्यवस्था के लिए उपबन्ध करने हेतु, तेजी से बढ़ रही नगर बस्तियों के रूप में गुरुग्राम के आविर्भव के संदर्भ में स्थानीय प्राधिकरणों के समन्वय में नगरीय सुशासन और डिलीवरी ढांचे को पुन:परिभाषित करने हेतु, उक्त प्रयोजन के लिए और उससे सम्बन्धित और उसके अनुषंगिक मामलों के लिए वैधानिक प्राधिकरण स्थापित करने हेतु यह विधेयक लाया गया है।
विधानसभा में हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन विधेयक, 2017 भी पारित किया गया। यह विधेयक विभिन्न अधिनियमों के अधीन व्यवस्थापन के रूप में और उनके अधीन व्यवस्थापन स्कीम पेश करते हुए बकाया देयों की शीघ्र वसूली और उससे सम्बन्धित या उनसे आनुषंगिक मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु विधेयक है।
हरियाणा विधानसभा में आज हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017 भी पारित किया गया। यह विधेयक हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 को आगे संशोधित करने के लिए लाया गया है। इसी प्रकार, विधानसभा सत्र में हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2017 भी पारित किया गया। यह विधेयक किसी परियोजना को स्थापित करने की बजह से रह गये भू-खण्डों को समेकित करने तथा उससे सम्बन्धित या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए विशेष उपबन्ध करने हेतु लाया गया है।
हरियाणा के जिन सरकारी स्कूलों का भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पहुंच चुका है उन भवनों को दोबारा बनाया जाएगा।
हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री श्री राम बिलास शर्मा ने आज विधानसभा सत्र के दौरान विधायक राजदीप फौगाट द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में यह जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में स्कूलों शैक्षणिक स्तर में व्यापक सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि भिवानी जिला के गांव घीकाड़ा के सरकारी स्कूल के भवन का पुन: निर्माण करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस स्कूल के भवन के निर्माण के लिए 1.33 करोड़ रूपए की राशि जारी की जा चुकी है और जल्द ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
श्री शर्मा ने विधायक रविंद्र बलियाला द्वारा रतिया विधानसभा क्षेत्र के गांव महमडा के सरकारी स्कूल में स्टॉफ की कमी को पूरा करने के सवाल पर बताया कि जल्द ही सीधी भर्ती के द्वारा वांछित स्टॉफ लिया जाएगा और प्रदेश के किसी भी स्कूल में अध्यापकों की कमी नही रहने दी जाएगी।
संसदीय कार्य मंत्री श्री राम बिलास शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार जल्द ही सफाई कर्मचारी आयोग तथा अनुसूचित जाति आयोग का गठन करने जा रही है।
श्री शर्मा आज विधानसभा के अंतिम दिन विपक्षी विधायकों द्वारा सदन में उठाए गए सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि वर्तमान प्रदेश व केंद्र सरकार अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के लोगों की हितैषी है। संसद में सबसे अधिक अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्य हैं। पूरे देश के 22 राज्यों में भाजपा की या भाजपा समर्थित सरकारें हैं जहां पहले की सरकारों की तुलना में अनुसूचित जाति व जनजाति के विधायकों की सबसे अधिक संख्या है।
उन्होंने मध्यप्रदेश का उदाहरण देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश विधानसभा में भाजपा सामान्य वर्ग की 17 सीटों पर अनुसूचित जाति व जनजाति के उम्मीदवारों को जिताकर लाई है।
एक विधायक श्री रणबीर गंगवा द्वारा उठाए गए प्रश्न के उत्तर में श्री शर्मा ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की बदौलत ही आज हम सब सदन में बैठे हैं ,वे हमारे लिए सम्माननीय हैं। अगर किसी स्वतंत्रता सेनानी की जमीन के ऊपर किसी व्यक्ति ने कब्जा किया है तो लिख कर दें मामले की जांच करवाई जाएगी।
उन्होंने इंदिरा गांधी मीरपुर विश्वविद्यालय,रेवाड़ी से कालेजों की संबद्घता के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि इस विश्वविद्यालय की 3 नवंबर से परीक्षाएं हैं उसके बाद ही रिलीफ दिया
हरियाणा के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज गन्ने के भाव में 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करने की घोषणा की। इस घोषणा से गन्ना उत्पन्न करने वाले किसानों 86 करोड़ रुपये का लाभ होगा। राज्य सरकार किसानों को गन्ने का उच्चतम मूल्य पहले ही प्रदान कर रही है।
मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा विधानसभा में सत्र के अंतिम दिन सदन के सदस्यों को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में ही गन्ने के भाव में 10 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सदन में बताया कि गेहूं की बिजाई शुरू हो गई है इसके लिए 15 नवंबर तक बिजली की सप्लाई 8 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे दी जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 110 रुपये प्रति क्विंटल की बढोतरी करने के लिए धन्यवाद करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार के इस निर्णय से देश के किसानों को काफी लाभ मिलेगा।
इसके साथ ही लाडवा तहसील को सब डिविजऩ का दर्जा दिये जाने की भी घोषणा मुख्यमंत्री ने की। मुख्यमंत्री ने सदन में बताया कि स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान गांवों के नामों को बदला गया जिसमें यमुनानगर के मुस्तफ़ाबाद का नाम सरस्वती नगर, फरीदाबाद का गंदा गाँव का नाम अजीत नगर और हिसार के गाँव किन्नर का नाम गैबीपुर किया गया है। इसके अलावा, हिसार के चमारखेड़ा गांव का नाम सुंदरखेड़ा, रोहतक में गढ़ी सांपला को चौधरी छोटू राम नगर और पंजोखरा को पंजोखरा साहिब के नाम से बदलने की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है।
एक प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने सदन में बताया कि हरियाणा परिवहन की बसों में 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं और 65 वर्ष से ऊपर के पुरुषों को किराये में 50 प्रतिशत छूट बरकरार है। हरियाणा सरकार ने इसे वापिस नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि मीडिया में दिखाई जा रही यह खबर गलत है और यह किसी अधिकारी की शरारत है, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सदन में नौकरियों में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को वेटेज दिये जाने के प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि वेटेज देने का विषय यदि संविधान में होगा तो दिया जाएगा, इस पर विचार करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार और नौकरियां देने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्रुप सी और डी में इंटरव्यू खत्म करने का उदेश्य यही है कि नौकरियां जल्दी मिलें। मुख्यमंत्री ने नौकरियां में देरी का कारण बताते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के समय में भर्तियों में कई कारण रहे जिसके कारण भर्तियां नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि सरकार अब पारदर्शी तरीके से भर्तियां कर रही है और आज लोगों का विश्वास बढ़ा है कि नौकरियां मैरिट और योग्यता के आधार पर ही मिलेंगे। उन्होंने बताया कि अब तक 13 हजार 89 लोगों को नौकरियों दी जा चुकी हैं और जल्द ही परीक्षा परिणामों के आधार पर आगे नियुक्ति पत्र दे दिये जांएगे। इसके अलावा 20 हजार युवा सक्षम योजना के अंतर्गत काम कर रहे हैं ।
मुख्यमंत्री ने सदन में बताया कि इन्वेस्टर समिट के दौरान और उसके बाद भी अब तक 442 एमओयू हुए हैं जिन पर काम चल रहा है इनसे 2 लाख 92 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा ऐसी संभावना है। उन्होंने बताया कि स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी और दी जा रही है और इससे अब तक 3 लाख 13 हजार लोग नौकरियां प्राप्त कर चुके हैं। आउटसोर्सिंग से नौकरियां देने के विषय पर मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि आउटसोर्सिंग से नौकरियां देना मजबूरी है क्योंकि पहले भर्तियां नहीं हुई हैं और यह स्थाई नौकरी नहीं है।
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने एक समाचार चैनल पर हरियाणा परिवहन की बसों में वृद्धों को किराये में दी जाने वाली 50 प्रतिशत की छूट को वापिस लिए जाने के प्रकाशित एक समाचार को गलत व तथ्यों से परे बताया और स्पष्ट किया कि पहले की तरह 60 वर्ष की महिलाओं व 65 वर्ष के पुरूषों को हरियाणा परिवहन की बसों में किराये में छूट जारी रहेगी।
मुख्यमंत्री आज हरियाणा विधानसभा में चल रहे सत्र के अंतिम दिन कुछ विधायकों द्वारा सोशल मीडिया व समाचार चैनल पर प्रकाशित समाचार का ध्यान आकर्षित करवाया गया तो उसके जवाब में सदन में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह किसी अधिकारी की शरारत है और उस अधिकारी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
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